भारतीय किसान परिषद अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल की बैठक

लखनऊ : में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से किसानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गौतमबुद्ध नगर के किसानों के मुद्दों को इतना गंभीर लिया कि 45 मिनट तक किसानों के प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत चर्चा की गई, चर्चा के निष्कर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए किसानों के हर मुद्दे को हल करने का आश्वाशन दिया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा, किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान के साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान प्रतिनिधि मंडल के रूप में आंदोलनरत किसानों के 10% आबादी प्लाट एवं नए अधिग्रहण कानून,2013 को लागू करने के मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बातचीत के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने नए कानून के बारे में एक ऐसी लैंड पुलिंग नीति के संबंध में जल्दी ही फैसला लेने का आश्वासन दिया है जिसमें किसानों को लैंड पुलिंग के तहत विकसित प्लाट मिलेगा एवं सर्किल रेट का रिवीजन होकर बाजार भाव पर भूमि की खरीद हो सकेगी इस तरह की नीति आने से किसान विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी हो सकेंगे और अनियोजित विकास पर लगाम लग सकेगी। सुखबीर खलीफा ने अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री ने 10% के मुद्दे पर जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, बातचीत के बारे में सोरन प्रधान जी ने अवगत कराते हुए बयान दिया कि माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि लंबित मुद्दों के संबंध में वह किसानों के लगातार संपर्क में रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आपके स्तर पर हमारा संवाद नहीं रहने से एवं शासन स्तर पर प्राधिकरण द्वारा भेजी गई पत्रवालियो के समय पर अनुमोदन नहीं होने शासनादेश समय पर जारी नहीं करने से मुद्दे लगातार लंबित रहते हैं, हमने अवगत कराया कि लंबित पत्रावलियों के कारण किसानों के 5% व 6% प्लाटों को नियोजित करने में देरी होने को जल्द नियोजित करने संबंधी निर्देश दिए, आबादी प्रकरणों में 450 वर्ग मीटर की दर को 1000 करने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा, 6040 प्लॉट को अतिक्रमण के दायरे से बाहर कर 5% के प्लॉट दिए जाएंगे, एस आई टी जांच के संबंध में शासनादेश एवं अन्य मुद्दों पर भी आवश्यकता अनुसार किसानों के पक्ष में शासन स्तर से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर आस्वास्थ किया कि प्राधिकरण द्वारा किसानों के पक्ष में जो भी पत्रावलियां शासन के अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी वह शासन स्तर पर लंबित नहीं रहेगी और उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शासनादेश अथवा अनुमति तुरंत प्रदान की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राज्यपाल बालियां मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी एवं राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी एवं भारतीय किसान परिषद के एडवोकेट सचिन अवाना शामिल रहे।