संयुक्त किसान मोर्चा ने तैयार की आंदोलन की रणनीति : ग्रेटर नोएडा में 7 जनवरी को होगी अफसरों के साथ मीटिंग
रिपोर्ट -राहुल कुमार (न्यूज़ आज)
संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दर्जनों किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक 4 जनवरी को गौर यमुना सिटी में आयोजित हुई। बैठक में 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सभी लाभ और आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए किसानों के मसलों को लेकर आगामी रणनीति तय की गई। आगामी 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के साथ होने वाली वार्ता की रूपरेखा भी बैठक में तैयार की गई।
लोगों को कई जिम्मेदारियां दी गई
बैठक में शामिल किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने आंदोलन को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। बैठक में आंदोलन के दौरान जेल गए किसानों की वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। भविष्य में आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कई जिम्मेदारियां तय की गई। इसके तहत कई कार्यों के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया।
क्या हैं किसानों की मांगें
बैठक में किसान संगठनों ने 10% विकसित प्लॉट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ और किसानों के अधिकारों की रक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर वार्ता की तैयारी की है। 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में वार्ता आयोजित की जाएगी।
ये संगठन एकजुट हुए
बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत, भारतीय किसान यूनियन मंच, भारतीय किसान यूनियन भानू, भारतीय किसान यूनियन अखंड, भारतीय किसान यूनियन एकता, किसान मजदूर संघर्ष जंबो मोर्चा, किसान एकता महासंघ, जय जवान जय किसान मोर्चा और सिस्टम सुधार संगठन किसान आगरा सहित कई संगठनों ने हिस्सा लिया।
आंदोलन को नई दिशा देने का संकल्प
सभी संगठनों ने एक स्वर में आंदोलन को मजबूत और प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि किसान समुदाय के अधिकारों और लाभों के लिए यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार और प्राधिकरणों से वार्ता में सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की है।
